दिल्ली। दिल्ली अध्यापक परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल परिषद अध्यक्ष वेदप्रकाश एवं परिषद के महामंत्री राजेश कुमार पालीवाल के नेतृत्व में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के निजी सचिव श्रीमान हिमांशु शर्मा जी से मिलकर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु पुनः एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों की प्रमुख समस्या है कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के उपरांत HPL(अर्द्ध वैतनिक अवकाश) तो दी गई लेकिन EL(अर्जित अवकाश) प्रदान नहीं किया गया। जबकि सातवें वेतन आयोग लागू होने के उपरांत EL(अर्जित अवकाश) बहाल कर दिया गया लेकिन HPL(अर्द्ध वैतनिक अवकाश) हटा दिया गया। अध्यापक परिषद की मांग है कि वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 01.09.2008 से 13.12.2018 तक 20 HPL के अलावा प्रति वर्ष 10 EL भी दिए जाएं और 14.12.2018 से अब तक 10 EL के साथ साथ 20 HPL भी दिए जाएं। इसके अतिरिक्त यह भी मांग रखी गई कि चूंकि शिक्षक सप्ताह में 6 दिन कार्य करते हैं इसलिए नियमानुसार शिक्षकों को 8 दिन के बदले 12 दिन का आकस्मिक अवकाश पुनः बहाल किया जाए।
दूसरी मांग वेतन विसंगति को लेकर रखी गई जिसमें बताया गया कि PB 2 में भी 5400 ग्रेड पे है और PB 3 में भी 5400 का ही ग्रेड पे है। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक 10 वर्ष के उपरांत 4600 ग्रेड पे से 4800 के ग्रेड पे में आता है, और पुनः 10 वर्ष के बाद PB-2 में ग्रेड पे 5400 में आता है लेकिन MACP मिलने पर PB-2 में 5400 ग्रेड पे के स्थान पर PB 3 में 5400 ग्रेड पे मिलना चाहिए। इसके निराकरण की आवश्यकता है।
सचिव महोदय ने ध्यान से सुनने और समझने के बाद आश्वाशन दिया कि वेतन विसंगति और EL,HPL,CL की समस्या का समाधान शीघ्र कराने का प्रयत्न किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली अध्यापक परिषद की सभी मांगे तर्कसंगत प्रतीत होती है। दिल्ली अध्यापक परिषद प्रतिनिधिमंडल ने सचिव हिमांशु शर्मा से मिलकर समस्या समाधान की दिशा में शीघ्रता का आग्रह किया।
